सहारा निवेशकों के लिए सरकार द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से राहत देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वायरल राजनीतिक विज्ञापन के आधार पर रिफंड मिलने की कोई गारंटी नहीं है।