Pension बड़ी खुशखबरी अक्तूबर महीने की विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन 4500 रुपए जारी हो गए

पेंशन स्कीम में हो रहे बदलाव लाभार्थियों के लिए अहम रहते है और मुख्य रूप से आर्थिक रूप से वंचित के लिए। इसी अक्तूबर माह में सरकार विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन में बड़े बदलाव कर चुकी है जो कि लाखों लाभार्थियों के फायदे में है। आज के लेख में आपको अक्तूबर में हुए पेंशन बदलाव और इनके प्रभाव की जानकारी मिलेगी। आपको इन स्कीम के लाभार्थी बनने की भी जानकारी मिलेगी।

विधवा पेंशन में हुए ये बदलाव

अब विधवा पेंशन के लिए अप्लाई करना आसान किया गया है और इसकी राशि भी 4,500 रुपए प्रति महीना कर दी गई है। आवेदक ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकेंगे और उनको पेंशन सीधे ही बैंक अकाउंट में मिलेगी। अब आधार कार्ड भी जरूरी कर दिया है।

दिव्यांग पेंशन के कुछ सुधार

सरकार ने दिव्यांग पेंशन की राशि में वृद्धि करके 4,500 रुपए प्रति महीना कर दी है और दिव्यांग सर्टिफिकेट के प्रोसेस को सरल कर दिया है। घर-घर जाने के बाद दिव्यांगता की चेकिंग होगी और सरकार खास कैंप को भी आयोजित करेगी। दिव्यांग नागरिकों के रोजगार अवसरों को बढ़ाया जाएगा।

वृद्धावस्था पेंशन में नए प्रावधान हुए

सरकार ने वृद्ध नागरिकों की पेंशन को 4,500 रुपए प्रति महीना कर दिया है और पेंशन की उम्र लिमिट को भी 60 साल से कम करके 58 रुपए कर दिया है। अब योजना में 80 साल से ज्यादा उम्र के लाभार्थी को 500 रुपए ज्यादा मिलेंगे। सरकार घर-घर से वृद्ध नागरिकों को रजिस्टर करेगी। पेंशन देने में खास हेल्थ कैंप भी आयोजित होंगे।

पेंशन लेने के तरीके समझे

• अपने क्षेत्र के समाजित न्याय विभाग ऑफिस में जाकर।
• एप्लीकेशन फॉर्म लेकर इसमें जानकारियां दर्ज करके जरूरी डॉक्यूमेंट लगाए।
• अब अफसर आपके फॉर्म की चेकिंग करेंगे।
• फॉर्म को वेरीफाई होने पर पेंशन मिलने लगेगी।

इन दस्तावेजों से पेंशन पाए

• आधार कार्ड
• बैंक पासबुक फोटोकॉपी
• उम्र का सर्टिफिकेट
• एड्रेस प्रूफ
• फोटो आईडी
• विधवा/ दुव्यंगता सर्टिफिकेट (यदि जरूरी हो)
• दस्तावेज की स्व-प्रमाणिक फोटोकॉपी देनी है।

पेंसनभोगियों को डाटा

• करीब 15,00,000 विधवाओं को पेंशन
• करीब 10,00,000 नागरिक दिव्यांग पेंशन योजना में लाभार्थी
• करीब 25,00,000 नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का फायदा
• ऐसे कुल 50 लाख नागरिकों को पेंशन स्कीम का फायदा मिल रहा है।

पेंशन स्कीम पर रहेगी कड़ी नजर

सरकार प्रदेश स्तर पर निगरानी समिति को भी गठित करने वाली है और जिले स्तर पर शिकायत निवारण के सिस्टम को तैयारी करेगी। ज्यादा लोगों को फायदा देने को ऑनलाइन पोर्टल शुरू होंगे। सरकार द्वारा पेंशन के सोशल ऑडिट किए जाएंगे और पेंशनभोगियों से रेगुलर फीडबैक लेंगे।