Bihar Land Registry Rules: बिहार राज्य में भूमि सम्बंधित नए नियमों को 24 सितंबर 2024 से लागू किया गया है। काफी समय से लोग इन नियमों का इंतजार कर रहे थे। यह नए नियम भूमि से जुड़े कार्यों को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए जारी किए गए हैं।
दरवारी में कोर्ट ने इन नियमों पर पाबन्दी लगा दी थी जिस वजह से भूमि सम्बंधित कार्य इन नियमों के बदले पुराने नियमों के तहत ही किए गए हैं। तब से यह नियम चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ की इसी दिन यह नए नियम लागू होंगे क्योंकि अभी सरकार ने आधिकारिक रूप से जानकारी साझा नहीं की है।
क्या कारण है नए नियम लागू करने का?
बिहार राज्य में भूमि सम्बंधित मामलों का निपटारा करने के लिए राज्य सरकार नए नियमों को जारी करने जा रही है। एक वर्ष के दौरान ही राज्य में भूमि से जुड़े कई मामले सामने आए हैं जिसकी वजह से लोगों में आपसी विवाद हो रहा है। इसी वर्ष फरवरी के महीने में यह नए नियम पेश किए गए थे।
इन नियमों को लागू करने का उद्देश्य भूमि रजिस्ट्रशन प्रक्रिया को आसान बनाना है। जब ये नियम लागू होते तो कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था। इस कारण कोर्ट ने फरवरी में इन नियमों को 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया था। इस दौरान पुराने तरीके से ही जमीन की रजिस्ट्री की गई।
क्या नए नियमों में होंगे बदलाव?
बिहार राज्य के नागरिकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब से भूमि की रजिस्ट्री करना और भी सरल कर दिया गया है। साथ ही पहले से अधिक सुरक्षित हो गया है। सरकार द्वारा रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। अब अगर आप अपनी भूमि की रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको आधार कार्ड दिखाना होगा। साथ ही धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए जमीन के मालिक की जानकारी भी ऑनलाइन ही चेक की जाएगी।
इस बदलाव के तहत अब से इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे काम में आसानी और स्पष्टता भी आएगी। अब से जमीन का मैप अथवा अन्य आवश्यक दस्तावेजों को जमा विभाग में जाकर नहीं बल्कि ऑनलाइन ही अपलोड करने होंगे। लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी और लम्बी लाइनों में देर तक खड़ा नहीं होना पड़ेगा।
सीएम नितीश कुमार की है पहल
बिहार राज्य में भूमि से सम्बंधित विवादों को खत्म करने के लिए सीएम नितीश कुमार ने यह कदम उठाया है। उनका कहना है की विवादों का बुरा प्रभाव राज्य के विकास कार्यों पर पड़ रहा है जिससे कार्य करने में परेशानी हो रही है। नए नियमों को जारी करके आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। बिहार के नागरिकों को भूमि से जुड़ी जानकारी में कोई भी मतभेद नहीं होगा।
ऑनलाइन तरीके से होगी भूमि रजिस्ट्री
पहले ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भूमि रजिस्ट्री की जाती थी लेकिन अब से भूमि की रजिस्ट्री ऑनलाइन प्रकार की जाती है। इससे यह काम आसान तो हो ही जाएंगे साथ ही समय की बचत भी होगी। इसके अतिरिक्त धोखाधड़ी के मामलों में भी कमी आएगी। अब से भूमि सत्यापन की प्रक्रिया में आधार दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा।
