किसान पहचान पत्र (Farmers ID Card) केंद्र सरकार की डिजिटल कृषि मिशन योजना के तहत किसानों के लिए एक क्रांतिकारी पहल है। यह आधार-लिंक्ड डिजिटल पहचान, भूमि रिकॉर्ड से जोड़ी जाएगी। सरकार का उद्देश्य 11 करोड़ किसानों को एक एकीकृत डिजिटल पहचान प्रदान करना है, जिससे कृषि संबंधी सभी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ एक ही कार्ड से संभव हो सके।
Farmers ID Card किसानों का फायदा ही फायदा
किसान आईडी कार्ड (Farmer ID Card) एक आधार-लिंक्ड कार्ड होगा, जिसमें किसानों की व्यक्तिगत जानकारी, भूमि स्वामित्व और बोई गई फसलों का विवरण दर्ज होगा। इससे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan), फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने में सहूलियत होगी।
इस डिजिटल पहचान के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल बेचने, अनुदान प्राप्त करने और कृषि योजनाओं का लाभ उठाने में सत्यापन प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी। यह कार्ड किसानों के भूमि रिकॉर्ड, मवेशियों और फसलों के आंकड़ों को भी समेकित करेगा, जिससे नीति निर्माण में भी मदद मिलेगी।
Farmers ID से तैयार होगी किसान रजिस्ट्री
कृषि मंत्रालय ने किसान आईडी के माध्यम से एक व्यापक किसान रजिस्ट्री बनाने का लक्ष्य रखा है। यह रजिस्ट्री भारत के डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टैक का हिस्सा होगी, जो कृषि क्षेत्र में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी।
सरकार ने राज्यों को इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है। शिविरों के आयोजन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। एक शिविर के लिए 15,000 रुपये का अनुदान और प्रत्येक किसान आईडी बनाने पर 10 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
इन राज्यों में तेजी से बन रही किसान आईडी
गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने इस पहल में तेजी दिखाई है। वहीं, असम, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में यह फील्ड परीक्षण के चरण में है। अन्य राज्यों में भी यह प्रक्रिया विभिन्न चरणों में चल रही है। सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 6 करोड़, 2025-26 तक 3 करोड़ और 2026-27 तक 2 करोड़ किसानों को डिजिटल पहचान से जोड़ना है।
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प्रश्न 1: किसान आईडी कार्ड क्या है?
किसान आईडी कार्ड एक आधार-लिंक्ड डिजिटल पहचान है, जिसमें किसानों की भूमि, फसल और व्यक्तिगत जानकारी दर्ज होगी।
प्रश्न 2: इस कार्ड से क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?
यह कार्ड किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में मदद करेगा।
प्रश्न 3: इसे कैसे प्राप्त करें?
किसान अपने नजदीकी शिविर में जाकर अपना आधार कार्ड और भूमि रिकॉर्ड दिखाकर इसे बनवा सकते हैं।
प्रश्न 4: क्या किसान आईडी कार्ड हर राज्य में लागू होगा?
हां, यह कार्ड सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। कुछ राज्यों में यह प्रक्रिया तेज गति से चल रही है।
किसान आईडी कार्ड (Farmer ID Card) भारतीय कृषि क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाने वाला है। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सरलता होगी और डिजिटल बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। यह पहल न केवल किसानों की वित्तीय स्थिति सुधारने में सहायक होगी, बल्कि कृषि क्षेत्र को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाएगी।
