भारत सरकार की तरफ से पेंशनर्स को एक्स्ट्रा पेंशन देने का निर्णय हुआ है। महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाने के बाद ये पेंशनर्स को दूसरा अहम फायदा मिल रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (DOPPW) के तरफ से आए सर्कुलर के मुताबिक, पेंशनर्स को एक एक्स्ट्रा पेंशन का फायदा मूल पेंशन में 20 से 100 फीसदी तक मिलेगा।
नई गाइडलाइन को समझे
CCS (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 में उपनियम 6 के अनुसार, जिन पेंशनर्स की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो चुकी हो तो उनको वर्तमान की पेंशन में इसका एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। वैसे ये नियम तो पहले से है किंतु इस पर पेंशनर्स में कंफ्यूजन है कि 80 वर्ष होने जाने पर 20 फीसदी पेंशन वृद्धि होगी या 79 साल उम्र हो जाने पर 80वे वर्ष में आने पर। सरकार इसी कन्फ्यूजन को दूर कर रही है।
पेंशन वृद्धि में DOPPW का तर्क
DOPPW के आदेशानुसार, पेंशनर्स को 80 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर ही पेंशन वृद्धि का लाभ मिलने लगेगा। इसमें तर्क है कि कर्मी के 60 वर्ष का होने पर रिटायरमेंट होता हो तो पेंशन वृद्धि के फायदे 79 साल पर किस तरह देंगे। तब इस तरह से पेंशन वृद्धि के फायदे मिलेंगे,
- 80 से 85 साल – बेसिक पेंशन की 20 फीसदी एक्स्ट्रा
- 85 से 90 साल – बेसिक पेंशन की 30 फीसदी एक्स्ट्रा
- 90 से 95 साल – बेसिक पेंशन की 40 फीसदी एक्स्ट्रा
- 95 से 100 साल – बेसिक पेंशन की 50 फीसदी एक्स्ट्रा
- 100 साल या ज्यादा – बेसिक पेंशन का 100 फीसदी एक्स्ट्रा।
जैसे किसी पेंशनर की जन्मतिथि 20 अगस्त 1944 हो और वो 1 अगस्त 2024 के दिन उसकी पेंशन में 20% की दर से एक्स्ट्रा पेंशन लेने के योग्य होगा।
फायदे के प्रभावी होने की तारीख
यह एक्स्ट्रा पेंशन उसी माह की पहली डेट से मान्य रहेगी जिसमें पेंशनर इस उम्र में आया है। वैसे ये नियम पहले ही इस सरकारी सर्कुलर के द्वारा पेंशनर्स के बड़े संशय को दूर करता है।
65 वर्ष का होने पर 5% बढ़ोत्तरी
पेंशनर्स के संगठनों की तरफ से डिमांड है कि पेंशन वृद्धि का लाभ 65 वर्ष से ही मिले चूंकि 80 वर्ष तक काफी कम पेंशनर्स ही जिंदा रहते है। इस वजह से 65 वर्ष से ही पेंशन में 5 फीसदी, 70 वर्ष से 10 फीसदी पेंशन बढ़ोत्तरी मिले जिससे इसके असल फायदे पेंशनर्स को मिल पाए।
बैंको को गाइडलाइन दी गई
पेंशन से जुड़े हर एक विभाग और बैंको को ये तय करने की गाइडलाइन मिली है कि योग्य पेंशनर्स बगैर देर के एक्स्ट्रा पेंशन का फायदा टाइम पर ले पाए। इस फैसले से सीनियर पेंशनर्स को राहत देकर जीवन के स्तर को सुधारने में मददगार रहेगा।
