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Ration Card: इस दिन के बाद कट जाएगा राशन कार्ड से आपका नाम, अब देश में कहीं भी करा सकते हैं E-KYC

केंद्र सरकार ने राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल और निशुल्क कर दिया है। अब राशन कार्डधारक नजदीकी उचित दर की दुकान पर जाकर आसानी से ई-केवाईसी कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी राज्य में हो। यह प्रक्रिया बायोमीट्रिक सत्यापन के माध्यम से की जाएगी और प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी।

By Akshay Verma
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Ration Card: इस दिन के बाद कट जाएगा राशन कार्ड से आपका नाम, अब देश में कहीं भी करा सकते हैं E-KYC
E-KYC is necessary to save ration card

Ration Card: केंद्र सरकार ने राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब राशन कार्डधारक अपने निकटतम उचित दर की दुकान (PDS) पर जाकर आसानी से ई-केवाईसी कर सकते हैं। यह सुविधा न केवल स्थानीय नागरिकों के लिए बल्कि उन प्रवासी मजदूरों के लिए भी लाभकारी है जो काम की वजह से अपने राज्य से दूर रहते हैं।

पहले, ई-केवाईसी के लिए राशन कार्डधारकों को अपने जिले या राज्य में वापस जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों का नुकसान होता था। अब इस नई सुविधा के तहत, वे किसी भी उचित दर की दुकान पर जाकर e-KYC कर सकते हैं, चाहे वह दुकान उनके जिले में हो या किसी दूसरे राज्य में। यह कदम खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो अपने रोजगार के कारण लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं।

निशुल्क है e-KYC प्रक्रिया

सरकार ने ई-केवाईसी को पूरी तरह से मुफ्त कर दिया है। राशन कार्डधारकों को इस प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह प्रक्रिया बायोमीट्रिक सत्यापन (जैसे फिंगरप्रिंट या आँखों का स्कैन) के माध्यम से की जाएगी, जिससे उनकी पहचान की पुष्टि हो सके। यह न केवल प्रक्रिया को सुरक्षित बनाता है बल्कि इसे सरल और सुगम भी करता है।

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मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा

ई-केवाईसी के दौरान, राशन कार्डधारक अपने Ration Card से जुड़ा मोबाइल नंबर जोड़ सकते हैं या उसे अपडेट कर सकते हैं। साथ ही, परिवार के किसी सदस्य की जानकारी में सुधार करने का भी मौका मिलेगा।

इस नई प्रक्रिया से लाखों राशन कार्डधारकों को राहत मिलेगी, खासकर उन प्रवासी मजदूरों को, जिन्हें पहले ई-केवाईसी के लिए अपने राज्य या जिले में वापस जाना पड़ता था। अब यह प्रक्रिया उनके समय और पैसे की बचत करेगी और उन्हें आसानी से सरकारी लाभ प्राप्त करने में मदद करेगी।

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