High Court: हाई कोर्ट ने बताया, ससुर की प्रॉपर्टी में कितना है दामाद का अधिकार?

शादी के बाद परिवारों में भावनात्मक और सामाजिक रिश्ते बनते हैं। यह संबंध न केवल पति-पत्नी के बीच बल्कि दोनों परिवारों के बीच भी होते हैं। भारतीय समाज में कई बार यह देखा गया है कि ससुराल पक्ष अपनी बेटी और दामाद की भलाई के लिए आर्थिक मदद करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि दामाद का ससुर की संपत्ति पर कानूनी अधिकार बन जाता है। केरल हाई कोर्ट ने इस विषय पर अपना स्पष्ट फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि दामाद का ससुर की संपत्ति पर कोई कानूनी हक नहीं होता, भले ही उसने संपत्ति बनाने में योगदान दिया हो।

हाई कोर्ट का फैसला

केरल हाई कोर्ट ने अपने इस हालिया फैसले में स्पष्ट किया है कि दामाद का ससुर की संपत्ति पर किसी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि अगर संपत्ति का हस्तांतरण जबरदस्ती या धोखाधड़ी से किया गया हो, तो उसे चुनौती दी जा सकती है। लेकिन केवल वसीयत (Will) या संपत्ति के वैध हस्तांतरण (Legal Transfer) के तहत ही दामाद को संपत्ति मिल सकती है।

ससुराल की पैतृक संपत्ति पर पत्नी का अधिकार

हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि ससुराल की संपत्ति पर बेटी का भी सीधा अधिकार नहीं होता। अगर पति की मृत्यु हो जाती है, तो पत्नी को वही हिस्सा मिलेगा जो उसके पति को मिलना था। सास-ससुर की मृत्यु के बाद, यदि उन्होंने अपनी संपत्ति को किसी और को वसीयत में नहीं दिया है, तो पत्नी उस संपत्ति की उत्तराधिकारी बन सकती है। लेकिन, अगर संपत्ति किसी और के नाम वसीयत कर दी गई है, तो पत्नी का उस पर कोई हक नहीं होगा।

क्या है मामला?

केरल के तलीपारंबा के डेविस राफेल ने इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। डेविस ने पयनूर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें ससुर की संपत्ति पर अधिकार से वंचित कर दिया गया था। डेविस का दावा था कि उन्होंने अपनी पत्नी के पिता की संपत्ति में योगदान दिया है, इसलिए उन्हें उस पर हक मिलना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि दामाद का ससुर की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है।

संपत्ति का कानूनी हस्तांतरण कैसे होता है?

अगर ससुर अपनी मर्जी से संपत्ति दामाद के नाम करना चाहते हैं, तो वे कानूनी रूप से ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर यह संपत्ति किसी प्रकार के दबाव या धोखाधड़ी से हस्तांतरित की गई है, तो इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

हाई कोर्ट के फैसले का महत्व

इस फैसले का असर केवल केरल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में इसे एक महत्वपूर्ण कानूनी उदाहरण माना जाएगा। यह फैसला परिवारों में संपत्ति अधिकारों (Property Rights) को लेकर स्पष्टता प्रदान करता है और उन परिवारों को मार्गदर्शन देता है जो इस तरह के संपत्ति विवादों में उलझे होते हैं।

संपत्ति विवाद से बचने के उपाय

इस फैसले से यह साफ हो गया है कि संपत्ति विवाद से बचने के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान और दस्तावेजी साक्ष्य होना जरूरी है। परिवारों को संपत्ति से जुड़े मुद्दों पर स्पष्टता रखनी चाहिए और किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण को कानूनी प्रक्रिया के तहत करना चाहिए।