दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सरकार ने डीजल वाहनों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर, 2027 से डीजल वाहनों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध (Diesel Vehicle Ban) लगाने की योजना तैयार की गई है। यह कदम ईवी (Electric Vehicle) को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
डीजल वाहन बैन करने का कारण
विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, डीजल वाहनों से होने वाला प्रदूषण सर्दियों में स्थिति को और गंभीर बना देता है। दिल्ली-एनसीआर जैसे क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच चुका है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। विशेषज्ञों का मानना है कि डीजल इंजन से निकलने वाला धुआं न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि श्वसन संबंधी बीमारियों का भी प्रमुख कारण बनता है।
डीजल वाहन बैन को लेकर जमा रिपोर्ट
ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति ने सरकार को डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट के अनुसार:
- 2027 से डीजल वाहन बंद होंगे: सरकार ने 2027 से डीजल वाहनों की बिक्री रोकने का प्रस्ताव तैयार किया है।
- ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ावा: इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की घोषणा भी जल्द की जा सकती है।
- 10 साल का मौजूदा नियम: फिलहाल, 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है।
पहले इस शहर में डीजल वाहन बैन
शुरुआत में, यह प्रतिबंध उन शहरों में लागू होगा, जहां की आबादी 10 लाख से अधिक है। इन शहरों में प्रदूषण का स्तर अधिक होने के कारण, डीजल वाहनों पर रोक लगाने का फैसला जल्द लिया जा सकता है। दिल्ली-एनसीआर में पहले से ही 10 साल पुराने डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है।
डीजल वाहन खरीदने से बचने की सलाह
सरकार ने आम जनता को डीजल वाहन खरीदने से बचने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में डीजल वाहनों का इस्तेमाल करना और भी मुश्किल होगा। बेहतर विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक (EV) और CNG वाहनों की खरीद को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है।
1. डीजल वाहनों पर प्रतिबंध कब से लागू होगा?
सरकार ने 2027 से डीजल वाहनों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है।
2. क्या सभी शहरों में यह प्रतिबंध लागू होगा?
शुरुआत में, यह प्रतिबंध 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लागू किया जाएगा। धीरे-धीरे इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।
3. क्या डीजल वाहनों के लिए कोई विकल्प सुझाए गए हैं?
सरकार ईवी (Electric Vehicle) और CNG वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और अन्य योजनाएं ला सकती है।
4. 10 साल पुराने डीजल वाहनों का क्या होगा?
दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों के प्रवेश पर पहले से ही प्रतिबंध है। अन्य क्षेत्रों में भी यह नीति लागू हो सकती है।
सरकार का डीजल वाहनों पर प्रतिबंध का फैसला प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा, बल्कि स्वच्छ और हरित ऊर्जा की ओर भारत की यात्रा को भी तेज करेगा। आम जनता के लिए ईवी और CNG जैसे विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करना समझदारी भरा कदम होगा।
