हर महीने मिलेंगे अब 5 हजार रुपये, दिव्यांगजनों के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला

दिल्ली सरकार (Delhi Govt) द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है, दिव्यांगजनों को हर महीने 5 हजार रुपये देने वाला यह देश के पहला राज्य बन गया है। दिल्ली सरकार में कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने दिव्यांगजनों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

दिव्यांगजनों को मिलेंगे हर महीने 5 हजार रुपये

दिल्ली में वे नागरिक जो 60% से अधिक दिव्यांग हैं, एवं उनके द्वारा डॉक्टर द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है, उन्हें दिल्ली सरकार हर महीने 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में दी जाएगी। दिल्ली सरकार की इस योजना का लाभ राज्य के 1.20 लाख नागरिकों को प्रदान किया जाएगा। ऐसे नागरिकों के पास प्रमाण पत्र एवं UDID है, सरकार द्वारा इसके लिए पंजीकरण किया जाएगा।

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला

दिल्ली सरकार द्वारा समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा बताया गया है कि WHO की 2011 के आंकड़ों के अनुसार अभी विश्व की 15% आबादी दिव्यांगता रखती है, इसमें से 2% से 4% नागरिक ऐसे हैं जो अधिक मात्रा में दिव्यांग हैं, ऐसे नागरिकों को हाई स्पेशल नीडस की कैटिगरी में रखा जाता है। इस गणना के अनुसार दिल्ली में 2,34,882 नागरिक दिव्यांग हैं।

WHO के आंकड़ों के अनुसार 10 हजार नागरिक ऐसे हैं, जो पर्सन विद हाई स्पेशन नीड्स की श्रेणी में हैं। सरकार द्वारा राज्य में 1.20 दिव्यांगजनों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है, इन नागरिकों को दिव्यांगता 42% से अधिक है। इन नागरिकों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है।

देश का पहला राज्य

केंद्र सरकार द्वारा राइट्स ओड़ पर्सन विद डिसएबिलिटीज एक्ट 2016 के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती है, तमिलनाडु सरकार द्वारा पर्सन विद हाई नीड्स में हजार रुपये की आर्थिक सहायता नागरिकों को प्रदान की जाती है। दिल्ली सरकार देश में ऐसा पहला राज्य बन गया है जो हर महीने दिव्यांगजनों को 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा।

समाज कल्याण मंत्री का बीजेपी पर निशाना

सौरभ भारद्वाज ने राज्य सरकार को देश की ऐसी पहली सरकार बताया है जो अधिक मात्रा में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। उनके द्वारा कहा गया है कि भाजपा द्वारा किया गया दावा कि दिल्ली सरकार घाटे में है, उसके 22 राज्यों में यह सुविधा किसी भी राज्य में नहीं है।

समाज कल्याण मंत्री द्वारा आगे कहा गया कि दिल्ली की सरकार चुनी हुई सरकार है, जो भाजपा की हर प्रकार की साजिश के बाद भी नागरिकों की सहायता के लिए तैयार रहती है। यह ईमानदारी का खजाना है, जिसमें हर दिन बढ़ोत्तरी होती है, और कोई घाटा नहीं होता है।