कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द ही बढ़ सकता है DA महंगाई भत्ता

सरकार द्वारा जल्द ही कर्मचारियों के वेतन में महंगाई भत्ते DA Hike को बढ़ाए जाने की घोषणा की जा सकती है। अक्तूबर महीने में सरकार द्वारा यह सूचना प्राप्त हो सकती है। सरकार द्वारा ऐसे में महंगाई भत्ते की दर को 3% से 4% तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में केन्द्रीय कर्मचारियों को बढ़िया लाभ प्राप्त हो सकता है।

DA महंगाई भत्ता जल्द बढ़ेगा

जल्द ही सरकार द्वारा DA बढ़ाया जा सकता है, ऐसे सरकारी कर्मचारियों को इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। मार्च 2024 में सरकार द्वारा कर्मचारियों को वेतन में दिए जाने वाले DA को 4% बढ़ाया गया था, उसके बाद कर्मचारियों को प्रदान होने वाला DA 5% हो गया था। पेंशन फ़ोल्डर कर्मचारियों को दिए जाने वाले DA में 4% की वृद्धि की गई थी।

DA बढ़ने पर सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन होल्डरों के वेतन और पेंशन में वृद्धि होती है, एवं उन्हें वित्तीय लाभ प्राप्त होता है। पिछले साल DA एवं महंगाई राहत भत्ते को दो बार बढ़ाया गया था। अब इस साल एक बार फिर इसके बढ़ाए जाने का इंतजार किया जा रहा है।

क्या Covid-19 DA भी होगा प्राप्त?

कोरोना काल के दौरान कर्मचारियों को DA नहीं दिया गया, ऐसे में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा बताया गया की उस अवधि में सरकार द्वारा DA जाने करने के लिए किसी प्रकार का फैसला नहीं लिया था। उनके द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि उस अवधि में का DA प्रदान किए जाने की संभावना भी कम है। सरकार द्वारा 18 महीने के DA से जुड़ी कोई भी आधिकारिक सूचना अभी प्रदान नहीं की है।

8th Pay Commision कम आएगा?

8th Pay Commision के लिए लंबे समय से सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं, ऐसे में अभी तक सरकार द्वारा इसके लिए किसी प्रकार का फैसला नहीं लिया है। वेतन आयोग को लेकर अभी सरकार द्वारा किसी प्रदान का प्रस्ताव जारी नहीं किया है।

हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन में वृद्धि की जाती है, इसके लिए ही वेतन आयोग का गठन किया जाता है। इस से पूर्व में 7वां वेतन आयोग 2014 में लागू हुआ था, ऐसे में जल्द ही 8वां वेतन आयोग पूरे देश में लागू हो सकता है, इस प्रकार वेतन में वृद्धि का लाभ नागरिकों को प्राप्त हो सकता है।

इस प्रकार होता है DA निर्धारित

DA एवं महंगाई राहत भत्ते को सरकार द्वारा CPI-W के अंत में 12वें महीने के औसत के अनुसार निर्धारित किया जाता है, ऐसे में इस औसत में होने वाले प्रतिशत की वृद्धि को ही DA का आधार बनाया जाता है। सरकार द्वारा हर साल 1 जनवरी एवं 1 जुलाई के समय में DA का निर्धारण किया जाता है, एवं इसकी जानकारी मार्च में प्रदान की जाती है।