राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर: फ्री गेहूं-चावल योजना बंद, हजारों परिवारों का कार्ड हुआ निरस्त

क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले के निवासी हैं तो आपके लिए बहुत ही दुखद खबर है क्योंकि अब से आपको सरकारी राशन मिलनी बंद होने वाली है। जिन नागरिकों ने बैंक से लोन प्राप्त किया है उनके खिलाफ सरकार द्वारा सख्त कार्यवाई की जा रही है। यह कार्यवाई उनके खिलाफ की जाएगी जिन्होंने सरकारी मानदंड और पत्र का पालन नहीं किया है। आइए इस पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं।

बरेली में सैकड़ो राशन कार्ड किए गए कैंसिल

राशन कार्ड कैंसिल करने की खबर उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले से आ रही है। यहां पर लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बताने के लिए अपनी आय को अधिक दिखाने की कोशिश करके बैंक से ऋण प्राप्त किया है। इस वजह से परिवारों की सालाना जो आय है वे राशन कार्ड प्राप्त करने वाली आय से बहुत ज्यादा है। यही सबसे बड़ा कारण की इन लोगों के आधार कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं।

लिस्ट देखकर की गई कार्यवाई

सरकार ने राशन कार्डों को केंसिल करने के लिए सख्त कार्यवाई का फैसला किया है। जानकारी के लिए बता दें आपूर्ति विभाग को ऐसे कई लोगों की लिस्ट प्राप्त हुई है जिन्होंने बैंक लोन लेने के लिए अपनी आय को 5 लाख रूपए से अधिक बताया है। उन लोगों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं।

सरकार का कहना है कि जो लोग बैंक से ऋण लेकर कर्ज चुकाने के लिए सक्षम है वे आर्थिक रूप से मजबूत हैं। यानी की उन्हें सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशन की क्या आवश्यकता है। वे इसके पात्र नहीं समझे जाएंगे।

इस पर जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने कहा है कि सरकार जो ये सूची प्राप्त हुई है इस पर कार्यवाई की जा रही है और इसके आधार पर लोगों के राशन कार्ड बंद किए जा रहें हैं। अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति का राशन कार्ड निरस्त हुआ है तो वह इसके लिए फिर से आवेदन कर सकता है।

कर्ज लेने से बदली आर्थिक स्थिति

कई लोग बैंक से लोन लेने के लिए अपनी वार्षिक आय को अधिक दिखाने की कोशिश करते हैं इस वजह से उनकी आय सरकारी पात्रता और मानदंड से अधिक हो गई। इस वजह से उन्हें राशन मिलना बंद हो गई। सरकार के पास इन सभी नागरिकों की सूची भेजी गई थी।

राशन का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक पात्रता

• नागरिकों को आय के आधार पर राशन प्रदान की जाएगी।
• ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की वार्षिक आय 2 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• शहरी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की वर्ष आय 3 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।