फ्री राशन का फायदा लेने वाले सैकड़ों लोगों को एक बुरी न्यूज मिल रही है। चूंकि अभी विभाग की तरफ से काफी परिवार के राशन कार्डों को कैंसिल किया गया है। इस वजह से ये लोग मुफ्त गेहूँ का फायदा नहीं ले सकेंगे और यह खबर बरेली जिले से जुड़ी हुई है। मामला है कि ये लाभार्थी UTT परिवार अपनी आवश्यकता को लेकर बैंकों से लोन ले चुके थे।
राशन कार्ड लिस्ट से नाम काटे गए
आपूर्ति विभाग को मुख्यालय से मिली सूची में इन लोगों के नाम थे और उनका नाम राशन कार्ड से कैंसिल कर दिया गया है। वैसे मानकों के मुताबिक बैंक की तरफ से लोन इनको आर्थिक दशा की जानकारी के बाद ही देते है। आपूर्ति विभाग के अनुसार मुख्यालय से मिली सूची में करदाता, TDS धारक या लोन पाने को अपनी सालाना इनकम 5 लाख रुपए दिखाकर टैक्स दिया होगा, उन्हीं लोगों के नाम है।
जो भी लोग बैंकों के लोन की EMI देने लायक हो तो उनकी इनकम उसी के अनुसार है। बैंक लोन देने को लोगो से पैनकार्ड लगवा चुका था। इसी हिसाब से इन लोगों की इनकम इस राशन कार्ड में तय योग्यता से अधिक हो चुकी है। इस वजह से बरेली जिले के सैकड़ों लाभार्थी फैमिली के राशन कार्ड कैंसिल हुए है।
पूर्ति विभाग की गाइडलाइन
राशन कार्ड लेने में शासन की तरफ से कुछ योग्यता तय हुई है जिसमें से सालाना इनकम काफी अहम है। यहां फैमिली के हर एक मेंबर की इनकम को जोड़ने के बाद कुल इनकम का हिसाब लगता है। नियमानुसार, गांव में एक फैमिली की साल की इनकम 2 लाख रुपए और शहर में एक फैमिली की इनकम 2 लाख रुपए से अधिक न हो।
इससे अधिक इनकम होने की दशा में राशन कार्ड कैंसिल कर देते है। हर जिले में राशन कार्डों की संख्या तय है और जो फैमिली तय इनकम से ज्यादा वाले होंगे तो उनके राशन कार्डों को कैंसिल कर दिया जाता है।
लोन लेने से आर्थिक दशा बदली
बैंकों से लोन लेने पर लोगों ने इनकम को बढ़ाकर दर्शाया और टैक्स दिया जोकि उनकी आर्थिक दशा को बदलता है। काफी केस में लोग लोन पाने को करदाता दिखा चुके है और सॉफ्टवेयर से इनका चिन्हीकरण होने से यह डीटेल्स आपूर्ति विभाग तक पहुंची।
ऐसे परिवारों के लिए समाधान
जिला पूर्ति अफसर नीरज सिंह कहते है कि जो राशन कार्ड कैंसिल हुए है वैसे परिवार फिर से अप्लाई कर सकेंगे। उनके ऊपर विभाग की तरफ से चेकिंग हो जाने पर योग्यताएं ठीक पाए जाने पर उनको दुबारा से राशन कार्ड मिलेगा।
शासन का इस एक्शन के पीछे उद्देश्य है कि सरकारी योजना का लाभ सही जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। अब आर्थिक रुप से ठीक परिवार इस तरह की योजना में लाभार्थी नहीं बने। किंतु वंचित परिवार आवेदन करके फ्री राशन का फायदा ले सकेंगे।