मध्य प्रदेश सरकार ने नए साल पर 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी देने की तैयारी कर ली है। जनवरी 2024 से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) 3 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे उनकी सैलरी में बड़ा इजाफा होगा।
यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगी, जो बढ़ती महंगाई के बीच उनके खर्चों को संतुलित करने में मदद करेगी। इस फैसले से राज्य के बजट पर असर का मूल्यांकन किया जा रहा है।
चार किस्तों में मिलेगा एरियर
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जनवरी 2024 से लागू महंगाई भत्ते का एरियर कर्मचारियों को चार किस्तों में मिलेगा। पहली किस्त दिसंबर 2024 में जारी होगी, जबकि बाकी तीन किस्तें जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 में दी जाएंगी। यह कदम कर्मचारियों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
पिछले अक्टूबर में मध्य प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया था। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि करने से अब राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के मुकाबले 7 प्रतिशत कम महंगाई भत्ता मिल रहा है।
समान DA को लेकर असंतोष
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए यह बड़ा मुद्दा बन गया है कि उनके डीए की दर केंद्र सरकार के कर्मचारियों से कम है। यह असमानता कर्मचारियों में असंतोष पैदा कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में यह वादा किया था कि राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिलेगा, लेकिन यह वादा अभी तक पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है।
समान दर से डीए की मांग
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने राज्य सरकार की वेतन नीति की आलोचना करते हुए इसे कर्मचारियों के साथ अन्याय बताया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच समान महंगाई भत्ता जरूरी है।
1. महंगाई भत्ते DA में कितनी वृद्धि की जा रही है?
जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है।
2. एरियर का भुगतान कैसे किया जाएगा?
महंगाई भत्ते का एरियर चार किस्तों में दिया जाएगा—पहली किस्त दिसंबर 2024 में और शेष तीन किस्तें जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 में।
3. राज्य कर्मचारियों का DA केंद्र कर्मचारियों से कम क्यों है?
केंद्र सरकार ने डीए 53 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है, जबकि मध्य प्रदेश में यह अभी भी 50 प्रतिशत है।
4. क्या राज्य सरकार केंद्र के समान डीए लागू करेगी?
इस पर अभी निर्णय लंबित है, लेकिन कर्मचारियों और संगठनों द्वारा यह मांग लगातार की जा रही है।
महंगाई भत्ते में प्रस्तावित 3 प्रतिशत वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगी। हालांकि, केंद्र और राज्य के डीए में अंतर एक बड़ी चिंता है। समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
