उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। आमतौर पर बिजली विभाग की ओर से बिल न चुकाने वालों को पहले नोटिस दिया जाता है, और इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है।
लेकिन यहां एक बिजली अधिकारी ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान अपने कर्मचारियों को विवादित आदेश दिया, जिसमें उसने कहा कि जिन लोगों ने बिजली बिल जमा नहीं किया, उनके घरों में आग लगा दो।
बिजली बिल न चुकाने पर ‘घर जलाने’ का आदेश
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में पश्चिमांचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक वर्चुअल मीटिंग की क्लिप दिखाई दे रही है। इस मीटिंग में अभियंता धीरज बालियान अपने कर्मचारियों से बात कर रहे थे।
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कर्मचारी संजय यह बता रहा है कि जब वे बकायेदारों के घर जाते हैं, तो अक्सर घर पर ताले लगे मिलते हैं। लोग या तो घर पर नहीं रहते, या फिर किसी और राज्य, जैसे हरियाणा में रहते हैं। इस पर अधिकारी ने गुस्से में कहा, “जो घर पर न मिले, उसके घर में आग लगा दो।”
सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, यूजर्स ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। वीडियो को सबसे पहले @SachinGuptaUP नामक एक एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट से शेयर किया गया। वीडियो को अब तक हजारों बार देखा जा चुका है और सैकड़ों लोग इस पर कमेंट कर चुके हैं।
लोगों की प्रतिक्रिया: जमकर बरसे यूजर्स
यूजर्स ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा, “क्या ये उनके पिता जी का राज है?” तो दूसरे ने लिखा, “उत्तर प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।” कई लोग इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि एक वरिष्ठ अधिकारी इस तरह की गैरकानूनी और खतरनाक बात कैसे कह सकता है।
विभाग में मचा हड़कंप
वीडियो के वायरल होने के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। यह आदेश जहां कर्मचारियों के लिए असमंजस का कारण बना, वहीं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन वीडियो की जांच शुरू हो गई है।
क्या कहते हैं नियम?
बिजली बिल न भरने की स्थिति में बिजली काटना एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसे विद्युत अधिनियम (Electricity Act) के तहत किया जाता है। लेकिन किसी के घर को जलाने का आदेश देना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि यह गंभीर अपराध भी है।
इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों को हर स्थिति में संयम बनाए रखना चाहिए। जनता के साथ ऐसा गैरजिम्मेदाराना व्यवहार न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि विभाग की छवि को भी नुकसान पहुंचाता है।
