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7th Pay Commission: क्या बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा 53% डीए… आया ये बड़ा अपडेट!

केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) को बढ़ाकर 53% कर दिया, लेकिन क्या यह बेसिक सैलरी का हिस्सा बनेगा? सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के बयान ने इस सवाल को और भी रोचक बना दिया है। जानें, मार्च 2025 में क्या हो सकता है बड़ा ऐलान!

By Akshay Verma
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7th Pay Commission: क्या बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा 53% डीए... आया ये बड़ा अपडेट!
7th Pay Commission: क्या बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा 53% डीए… आया ये बड़ा अपडेट!

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike) में वृद्धि की थी। यह भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। इस वृद्धि का लाभ 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। इसके बाद कर्मचारियों के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल उभरकर सामने आया है कि क्या सरकार इस बढ़े हुए DA को उनके बेसिक सैलरी में मर्ज कर सकती है? आइए जानते हैं इस पर सरकार और विशेषज्ञों का क्या कहना है।

महंगाई भत्ता मर्ज करने की अटकलें

हाल ही में DA 3% बढ़ाकर 53% कर दिया गया था। इसके साथ ही इस महंगाई भत्ते को कर्मचारियों के मूल वेतन में मर्ज करने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसेमें उम्मीद है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (Dearness Relief) को स्वचालित रूप से बेसिक सैलरी में जोड़ने का फैसला लिया जा सकता है।

क्या कहती है सरकार?

बिजनेस टुडे में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने स्पष्ट किया है कि DA को मूल वेतन में मर्ज नहीं किया जाएगा, चाहे यह 50% की सीमा से अधिक हो। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि 5वें वेतन आयोग के दौरान यह सिफारिश की गई थी कि जब DA 50% से ऊपर पहुंच जाए तो उसे मूल वेतन में मर्ज कर देना चाहिए। हालांकि, 6वें और 7वें वेतन आयोगों ने इस सिफारिश को अपनाया नहीं था और DA को अलग ही बनाए रखा गया था।

एक्सपर्ट्स की राय: क्या DA मर्ज होना चाहिए?

इस मामले पर कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि वर्तमान में DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना नहीं है।

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  • विशाल गेहराना (सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, करंजावाला एंड कंपनी के प्रिंसिपल एसोसिएट) का मानना है कि 5वें वेतन आयोग के दौरान सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बनाने के लिए DA मर्ज करने की सिफारिश की गई थी। इसे DA Hike से बचने का एक तरीका माना गया था, जिससे कर्मचारियों को निश्चित DA मिले।
  • इंडसलॉ की पार्टनर देबजानी ऐच ने इस विचार को महज अटकलें बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजना में DA को बेसिक सैलरी में जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
  • लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिसेज इंडिया के पार्टनर संजीव कुमार ने भी 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का हवाला देकर बताया कि इसमें DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की सिफारिश नहीं की गई थी।

अगला DA हाइक कब होगा?

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए साल में दो बार DA और DR में संशोधन करती है। यह संशोधन आमतौर पर मार्च और सितंबर-अक्टूबर के महीनों में घोषित किया जाता है। ये दरें क्रमशः जनवरी और जुलाई से लागू होती हैं। इसके बाद कर्मचारियों को अप्रैल और अक्टूबर में 2-3 महीने के एरियर के साथ DA मिलता है।

वर्तमान वृद्धि के बाद अगला DA Hike मार्च 2025 में होली के पहले घोषित हो सकता है। अनुमान है कि महंगाई दर के अनुसार DA में 3-4% तक का इजाफा हो सकता है, जिससे यह 56-57% तक पहुंच सकता है।

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