बिजली बोर्ड द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों के अनुसार, सभी उपभोक्ताओं के लिए 31 अक्तूबर तक अपने बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम सरकारी अनुदान, सब्सिडी और अन्य सेवाओं का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। eKYC प्रक्रिया के माध्यम से उपभोक्ताओं को न केवल अनुदान मिलेगा बल्कि इस कदम से बिजली वितरण में पारदर्शिता और कुशलता में भी सुधार होगा।
बिजली मीटर को आधार से लिंक करना क्यों आवश्यक है?
इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं तक सरकारी अनुदान और सब्सिडी सीधे पहुंचाना है। इससे बिजली वितरण में अधिक पारदर्शिता आएगी, और फर्जी बिलिंग जैसी समस्याओं का समाधान होगा। आधार से लिंकिंग से उपभोक्ता सीधे सरकारी योजनाओं और अनुदानों का लाभ उठा सकेंगे, जिससे अनावश्यक कागजी कार्यवाही और बिचौलियों की भूमिका कम होगी।
eKYC के लिए आवश्यक दस्तावेज
eKYC प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उपभोक्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:
- आधार कार्ड: उपभोक्ता की पहचान के प्रमाण के रूप में।
- सक्रिय मोबाइल नंबर: OTP प्राप्त करने के लिए, ताकि प्रक्रिया को सुरक्षित और प्रमाणित किया जा सके।
- पिछला बिजली बिल: सत्यापन के लिए ताकि उपभोक्ता की सटीक जानकारी सुनिश्चित की जा सके।
eKYC प्रक्रिया कैसे पूरी करें?
ऑफलाइन तरीका
जो उपभोक्ता ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, वे अपने निकटतम बिजली कार्यालय जाकर दस्तावेज जमा कर सकते हैं। कार्यालय के अधिकारी दस्तावेजों की जाँच करने के बाद eKYC प्रक्रिया को पूरा करेंगे।
ऑनलाइन तरीका
ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह प्रक्रिया और भी सरल है। वे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से बिजली बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ दस्तावेज अपलोड कर, OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से eKYC प्रक्रिया को कुछ ही मिनटों में पूरा किया जा सकता है।
चेतावनी: देरी न करें
चौपाल विद्युत उप मंडल के सहायक अभियंता हिमांशु नैनवाल के अनुसार, अगर कोई उपभोक्ता 31 अक्तूबर तक अपने बिजली मीटर को आधार से लिंक नहीं करवाता है, तो उसे भविष्य में मिलने वाली अनुदान, छूट और अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। साथ ही, देर होने पर अतिरिक्त शुल्क का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए सभी उपभोक्ताओं को समय से इस प्रक्रिया को पूरा करने की सलाह दी गई है।
आधार लिंकिंग के फायदे
- आधार से लिंकिंग के माध्यम से बिजली वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, जिससे गलत या फर्जी बिलिंग की संभावना कम होगी।
- इस प्रक्रिया से उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे किसी बिचौलिये की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- उपभोक्ता अपने बिजली बिल का भुगतान, अनुदान प्राप्ति और शिकायत दर्ज जैसी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से आसानी से कर सकेंगे, जिससे उनकी समय और संसाधन की बचत होगी।