लाड़ली बहना योजना पर एक खबर बहुत वायरल होने लगी है। यह न्यूज दावा करती है कि सरकार जल्दी ही इस स्कीम को बंद कर देगी। एक खबर की कटिंग बताती है कि मध्य प्रदेश के सीएम के ऊपर वित्त विभाग ने रोक लगाई है। किंतु जिस समय जन संपर्क ने इस खबर की चेकिंग की तो यह एकदम फर्जी निकली। गौर करें कि ये खबर कहती है कि सीएम पर लाडली बहना स्कीम के लिए FDMP का प्रतिबंध लगा है।
अब जिनको भी इस खबर पर ज्यादा डीटेल्स चाहिए तो वो हमारे लेख को अंत तक पढ़े। यहां आपको बताएंगे कि जनसंपर्क मध्य प्रदेश फैक्ट चेक में इस खबर पर क्या सच सामने आया है।
लाडली बहना स्कीम बंद नहीं होगी
लाडली बहना स्कीम पर एक खबर की कटिंग वायरल हुई थी जो कि इसके बंद होनी की बात कहती है। अब वित्त विभाग के बैन के बाद किसी भी महिला को स्कीम के तहत फायदा नहीं मिल सकेगा। खबर के मुताबिक, वित्त विभाग के सर्कुलर में लाडली बहना स्कीम को बंद करने की बात कही है। साथ ही इलेक्शन में योजना से फायदे की बात भी कही है।
किंतु अब इस स्कीम की उपयोगिता खत्म हो गई है तो इसको बंद कर रहे है। अब हम आपको बता दे कि इस न्यूज की कटिंग में कुछ भी सच नही है। और इस न्यूज के मोबाइल पर आने पर बिल्कुल भी भरोसा न करें।
जनसंपर्क फैक्ट चेक ने सच जाना
जनसंपर्क फैक्ट चेक के संज्ञान में भी ये न्यूज कटिंग आई तो फैक्ट चेकिंग का निश्चय किया। वैसे हर इंसान न्यूज की कटिंग पर भरोसा कर सकता है। इसलिए एमपी के काफी लाभार्थी नागरिक भी चिंतित है कि अब से उनको स्कीम का फायदा नहीं होगा।
सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर "मुख्यमंत्री पर एफडीएमपी का प्रतिबंध, लाड़ली बहना योजना बंद होगी" शीर्षक से वायरल हो रही न्यूज पेपर क्लिपिंग पूर्णतः #फेक है।#FactCheck@JansamparkMP pic.twitter.com/Zuj1SO5apz
— Jansampark Fact Check (@JansamparkFC) September 29, 2024
जनसंपर्क फैक्ट चेकिंग के स्कीम बंद होने की सच्चाई का पता करने के प्रयास में यह खबर झूठ निकली। ध्यान रहे यह न्यूज कटिंग काफी सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई है। यह खबर ऐसे लिखी है कि यह एकदम असली लग रही है। इसी कारण एमपी की बहुत लाभार्थी महिलाएं परेशान हुई है।
लाडली बहना स्कीम बंद होने की न्यूज है फेक
अब किसी को ये न्यूज सोशल मीडिया में दिखे तो इस पर बिल्कुल भरोसा न करें। सच्चाई में तो वित्त विभाग ने लाडली बहना स्कीम को रोकने की घोषणा ही नही की है। तो अब सभी लाभार्थी एकदम चिंतामुक्त रहे और इस फेक न्यूज का भरोसा न करें। अब एमपी के नागरिकों को पूर्व की तरह स्कीम से लाभ मिलता रहेगा।
