अभी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने नई पेंशन स्कीम यानी यूनिफाइड पेंशन योजना पर एक ताजा बयान दिया है। इसमें वो UPS को NPS से भी बेकार स्कीम कह रहे है और UPS कर्मियों से एक तरीके की धोखाधड़ी है। साथ ही वो पुरानी पेंशन योजना (UPS) की वापसी की भी डिमांड करते है।
संजय सिंह ने पेंशन स्कीम पर सरकार पर तीखे हमले किए है। संजय सिंह की तरफ से आए बयान में वो कहते है कि अगर UPS को OPS के समान कह रहे है तो सरकार पुरानी पेंशन योजना (OPS) को ही फिर से लागू करें।
यूनिफाइड पेंशन योजना
संजय सिंह UPS पर साफ कहते है कि यह पेंशन योजना (UPS) तो NPS से भी बदतर है। वो कहते है कि कर्मियों की सैलरी में से 10 फीसदी काटेंगे और पिछले 12 माह की सैलरी से 6 माह का हिस्सा कटेगा। सिंह के मुताबिक, कर्मियों को पेंशन सर्विस का फायदा लेने में मिनिमम 25 वर्षो की सर्विस जरूरी रहेगी।
अर्धसैनिक बलो के करीब प्रत्येक कर्मी का रिटायरमेंट 20 साल में हो जाता है और उनको सिर्फ 10 हजार रुपए की पेंशन ही मिलेगी। संजय कर्मियों की पेंशन रकम पर चिंतित होकर दावे करते है कि UPS भी पुरानी पेंशन के जैसे काम करेगी तो उनको पुरानी पेंशन को वापिस लाए।
यूनिफाइड पेंशन योजना की डीटेल्स
सरकार UPS पर दावे कर रही है कि ये स्कीम भी पुरानी पेंशन स्कीम के जैसी है और ये स्कीम कर्मियों को अच्छा ऑप्शन देने वाली रहेगी। किंतु आलोचक कहते है कि ये कर्मियों की सैलरी में कटौती और उनको मिनिमम पेंशन देने की तरफ हुई कोशिश है जोकि कर्मियों से साफ धोखा है।
पुरानी और यूनिफाइड पेंशन योजना क्या है?
पुरानी पेंशन योजना (OPS) के द्वारा कर्मियों को रिटायर होने पर एक तय पेंशन मिलती थी जोकि उनकी आखिरी सैलरी के अनुसार तय होती थी। UPS के अंतर्गत कर्मियो की पेंशन की रकम तय नहीं है और इससे इनकी आर्थिक सुरक्षा पर खतरा होगा।
पेंशन पर कर्मियों की डिमांड
आप पार्टी के संजय सिंह और दूसरे नेता यही डिमांड करते है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली करें चूंकि इस पेंशन योजना से कर्मियों को सेवानिवृति पर तय और सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने की गारंटी मिलती है। नेताओ की माने तो UPS को OPS की जगह नहीं मिल सकती है और ये यह जगह लेने को ठीक भी नही है। इसको तुरंत वापस होना चाहिए।
संजय अपने बयान में सरकार को चेतावनी देकर OPS देने की बात करते है। संजय कहते है कि अगर सरकार की तरफ से UPS के जैसा बढ़कर लागू करते है तो ये सीधा कर्मियों को नुकसानदायक सिद्ध होगी। इस फैसले पर सरकार चिंतन करें और प्रत्येक कर्मी को लाभकारी पेंशन योजना मिलनी चाहिए।
